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Pm Modi Faces Call Drops And Complaint Telecom To Solve The Problem And Order Trai To Make New Rules Pa | कॉल ड्रॉप से परेशान हुए पीएम मोदी, शिकायत के आधार पर 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम


कॉल ड्रॉप से परेशान हुए पीएम मोदी, शिकायत के आधार पर 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

अगर आप खराब सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं, तो 1 अक्टूबर 2018 से आपके लिए बड़ी राहत होने वाली है. इससे पहले भी कॉल ड्रॉप रोकने के लिए तीन साल में तीन बार कानून में बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. हालांकि अब टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) सोमवार यानी 1 अक्टूबर 2018 से एक नया कानून लागू करने जा रहा है. इस नए कानून के तहत खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

पीएम को करनी पड़ी कॉल ड्रॉप की शिकायत

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से अपने आवास तक पहुंचने के दौरान कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, जिससे खुद पीएम को कॉल ड्रॉप की शिकायत करनी पड़ी थी. एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि कैसे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉल करने को लेकर परेशानी झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगातार कॉल करने की
कोशिश करते है और कैसे कॉल ड्रॉप राष्ट्र स्तर की समस्या बन गई है.

टेलीकॉम कंपनियों की हुई बैठक

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की सीधी शिकायत के बाद दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुला ली है.
ट्राई ने कहा कि अब बात करते-करते नेटवर्क गायब होने को ही कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा बल्कि बातचीत के दौरान आवाज सुनाई न देना, आवाज अटकना या नेटवर्क कमजोर होने जैसी समस्याओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा.

खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर लगेगा जुर्माना

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन से पूछा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर से कितना जुर्माना वसूला गया है. सुंदराजन ने बताया कि तीन कॉल ड्रॉप पर 1 रुपए चार्ज करने की योजना लागू नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माने के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है. आपको बता दें कि पिछले दो सालों में कॉल ड्रॉप पर जो भी सख्ती के कानून बनाए गए हैं, उसके तहत अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है.



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